मोदी सरकार का नये साल में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा सैलरी में होगा बंपर इजाफा !! न्यूनतम पेंशन को 7500 करने की मांग

मोदी सरकार नये साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को देगी बड़ा तोहफा, सातवें वेतनमान के तहत सैलरी में होगा बंपर इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए कर सकती है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में जल्द ही घोषणा कर सकता है। मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले दो महीने के भीतर सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर दे सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय काउंटर की इस महीने 10 नवंबर के बाद बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इसमें कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। इस बैठक में केवल केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को काउंटर की मंजूरी मिलते ही वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

न्यूनतम वेतन में वृद्धि के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 प्रति करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रति की वृद्धिव के साथ ही परिवहन भट्ट यानि कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी वृद्धि की थी। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को फेस्टिव सीजन में सरकार की तरफ से डबल गिफ्ट मिला था। ट्रैवेल अलाउंस वह भत्ता है जो सरकार के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों को विशेष इंसेटिव के रूप में प्राप्त होता है।

न्यूनतम पेंशन को 7500 करने की मांग

ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए मासिक किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पूरे देश में आंदोलन करने का फैसला किया है। एनएसी ने बुधवार को कहा कि संगठन में पेंशनभोगी दिल्ली में अगले महीने रास्ता रोको अभियान चलाएंगे। एनएसी के राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि तीस साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिक्तम 2500 रुपए ही मिल रहे हैं। कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर-बसर करना कठिन है।

कर्मचारी पेंशन योजना 05 के दायरे में आने वाले कामगारों के लिए मासिक मूल पेंशन के रूप में 7500 रुपये के साथ इस पर महंगाई भत्ता देने, कर्मचारियों के पति / पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने सहित अन्य मांग कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन ने पेंशन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने और ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आने वाले आवासीय कर्मचारियों को भी 5000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग की है।

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